उत्तराखंड में मदरसों की फंडिंग की होगी जांच! जहां मिली अवैध फंडिंग वहां लगेगा ताला! 

उत्तराखंड में अवैध रूप से चल रहे मदरसों और उनकी फंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस और जिला प्रशासन सक्रिय हो गए हैं. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी मदरसों का सत्यापन और उनमें हो रही गतिविधियों की जांच करने के आदेश दिए हैं. इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष समितियां गठित की गई हैं, जो एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी.उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता और आईजी डॉ. नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि मदरसों का वेरिफिकेशन और फंडिंग की जांच की जाएगी. यह भी देखा जाएगा कि कहीं मदरसों में बाहरी राज्यों या विदेशी बच्चों को पढ़ाया तो नहीं जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके.इसके लिए जिलों में डीएम की अध्यक्षता में विशेष समिति बनाई गई है. इस समिति में पुलिस, शिक्षा विभाग, मदरसा बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है. समिति सभी मदरसों की जांच करेगी और एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि राज्य में कुल 416 मदरसों को मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है. हालांकि, राज्य में कई मदरसे ऐसे भी हैं, जो बिना मान्यता के चल रहे हैं. मदरसा बोर्ड ने ऐसे मदरसों की पहचान कर सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं.उन्होंने कहा, "बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 416 है, जबकि कई मदरसों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है. इन आवेदनों की जांच के बाद ही उन्हें मान्यता दी जाएगी. वहीं, जो मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी." मुफ्ती कासमी ने यह भी बताया कि मदरसा बोर्ड मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच कर रहा है. उन्होंने कहा, "जहां भी किसी प्रकार की अवैध फंडिंग या गलत गतिविधियां पाई जाएंगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी."